पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘One Nation One Election’ विधेयक संसदेत सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यास मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक देशभरात निवडणुकीचा मार्ग मोकळा करते. सरकार नंतर हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पुढील तपासणीसाठी पाठवणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यावर्षी सप्टेंबरमध्ये ‘एक देश, एक निवडणूक’ योजनेची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली होती, ज्याअंतर्गत लोकसभा, राज्य विधानसभां आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने एकत्रितपणे घेण्यात येणार आहेत.
गेम-चेंजर, कोविंद यांचे मत
समितीने प्रथम टप्प्यात लोकसभा आणि राज्य विधानसभांसाठी एकत्रित निवडणुका घेण्याची शिफारस केली आहे, त्यानंतर १०० दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका समकालीन पद्धतीने घेण्याची शिफारस केली आहे. समितीने भारतात दोन टप्प्यांमध्ये निवडणुका घेण्याचीही शिफारस केली आहे.
याच आठवड्यात, कोविंद यांनी सांगितले की, ‘एक देश, एक निवडणूक’ उपक्रमावर केंद्रीय सरकारने एकमत निर्माण करणे आवश्यक आहे, कारण हा विषय राजकीय हितांच्या पलीकडे जातो आणि देशहिताला प्राधान्य देतो. माध्यमांशी बोलताना, या विषयावर समितीचे अध्यक्ष राहिलेले कोविंद म्हणाले की, केंद्र सरकारला एकमत निर्माण करावे लागेल.
“हा विषय कोणत्याही पक्षाच्या हिताचा नाही तर देशाच्या हिताचा आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा एक गेम-चेंजर ठरेल. हे माझे मत नाही, तर अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे, ज्यांचा विश्वास आहे की याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर देशाचा GDP १ ते १.५ टक्क्यांनी वाढेल,” कोविंद म्हणाले.
कोविंद समितीने देशात एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी संविधानातील शेवटच्या पाच कलमांमध्ये बदल करण्याची शिफारस केली आहे. यात लोकसभेच्या कार्यकाळासंबंधी कलम ८३ आणि राज्य विधानसभांच्या कार्यकाळासंबंधी कलम १७२ मध्ये सुधारणा समाविष्ट आहे.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवार, २५ नोव्हेंबरपासून सुरू झाले असून ते २० डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे.
